उत्तराखण्ड

एसडीएम से की अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने की शिकायत

रुडक़ी

निरंजनपुर के ग्रामीणों ने गांव के कई अपात्र परिवारों को प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ देने की शिकायत एसडीएम से की। आरोप लगाया कि उनकी शिकायत पर पूर्व में विभागीय जांच हो चुकी है। केंद्र सरकार ने देहात के आवासहीन परिवारों का पक्के मकान मुहैया कराने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू की है। इसके तहत लाभार्थी को सरकार से मकान बनाने के लिए कुल 161380 रुपये का अनुदान मिलना है। योजना की शुरूआत में ही इसमें भ्रष्टाचार की शिकायत मिलने लगी हैं। मंगलवार को निरंजनपुर के सनील कुमार, इलमचंद, राजेश, अरविंद, पवन, पंकज, सतीश ने तहसील पहुंचकर एसडीएम से गांव में अपात्रों को योजना के तहत चयनित करने की शिकायत की। कहा कि पंचायत सचिव ने गांव के कुल 42 लोगों का पात्र दर्शाते हए चयन सूची बनाई है। जबकि इनमें 22 परिवार योजना के मानकों के मुताबिक अपात्र की श्रेणी में हैं। बताया कि पूर्व में उनकी शिकायत पर डीआरडीए ने टीम बनाकर चयन सूची की जांच कराई थी। जांच में टीम ने 11 लोगों को अपात्र मानकर सूची से बाहर कर दिया था, जबकि अभी भी 11 लोग पात्र न होते हुए भी लाभार्थियों की सूची में शामिल हैं। बीडीओ मनमोहन सिंह रावत का कहना है कि मामले में संयुक्त टीम जांच कर चुकी है। जांच में पात्र पाए गए लोग ही लाभार्थियों की सूची में हैं।