सीएम की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई अहम निर्णय

देहरादून

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में संपन्न हुई मंत्रिमंडल की बैठक कई अहम निर्णय लिये गए। बैठक में चाइल्ड केयर लीव में बड़ा संशोधन किया गया है और अब महिलाओं के साथ पुरुष कर्मचारी को भी चाइल्ड केयर लीव मिलेगी। आज सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में विधानसभा में भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा हुई और एकल अभिभावकों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव दिए जाने सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी है। इस दौरान प्रदेश में एकल अभिभावकों को दो साल की चाइल्ड केयर लीव दिए जाने सहित कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। अभी तक केवल महिला कर्मचारी को यह सुविधा मिलती थी। बैठक में अब एकल पुरुष अभिभावक को भी यह सुविधा मिलेगी। बैठक में मुख्यमंत्री मेधावी छात्रवृत्ति योजना मुहर लगी। बैठक में कक्षा 6 से लेकर 12वीं तक सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। कक्षा 6 से कक्षा 10 तक छात्रवृत्ति परीक्षा के बाद अंकों के प्रतिशत के आधार पर छात्रवृत्ति मिलेगी। कक्षा 6 में रूपये 600 कक्षा 7 में रूपये 700 कक्षा 8 में रूपये 800 कक्षा 9 में रूपये 900 कक्षा 11 और 12 में 1200 रूपये छात्रवृत्ति मिलेगी। छात्रवृत्ति की राशि प्रतिमाह मिलेगी। कैबिनेट बैठक के फैसलों में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक 70 से अधिक अंक होनी चाहिए परीक्षा में 75 प्रतिशत अटेंडेंस जरूरी है। बैठक में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षा में दो विषयों में परीक्षाफल सुधार परीक्षा का मौका मिलेगा। फेल छात्रों के अलावा अपने अंको में सुधार के लिए भी परीक्षा दी जा सकेगी। बैठक में प्रदेश में शहरों के हिसाब से अग्निशमन विभाग को सात श्रेणियों में बांटा गया है प्रत्येक श्रेणी में अलग-अलग सुविधाएं दी जाएंगी। बैठक में प्रदेश में 955 बीआरसी और सीआरसी रूपये 40000 प्रति माह वेतन पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से रखे जाएंगे का निर्णय लिया गया। बैठक में पर्यटन विभाग ने एयरोस्पोर्ट्स पैराग्लाइडिंग आदि के लिए नियमावली बनाई है जिसके तहत शर्ते पूरी करके लाइसेंस लेना होगा बिना लाइसेंस के पैराग्लाइडिंग करवाने वालों पर रूपये 50000 तक जुर्माना लगेगा। बैठक में अशासकीय विद्यालय में 2016 में लिया गया पांच साल में प्रबंधन समिति के चुनाव का फैसला पलटा अब पूर्व की भांति तीन साल पर ही प्रबंधन समिति के चुनाव होंगे। बैठक में वाणिज्य कर अधिकारी सेवा नियमावली में संशोधन पर मोहर लगा दी गई है और वाणिज्यकर को अब राज्य कर कहा जाएगा आयुक्त कर को आयुक्त राज्य कर और मनोरंजन कर के नौ पद आरक्षित किए गए। बैठक में जमरानी बांध के विस्थापितों को ऊधम सिंह नगर के पराग फार्म में 300 एकड़ जमीन दी जाएगी और इसकी विस्थापन नीति पूर्व में कैबिनेट से पास हो चुकी है। इस अवसर पर बैठक में नगर पंचायत कालाढूंगी का सीमा विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश में नजूल नीति 2021 को एक साल के लिए विस्तारित किया गया है।