सीएम से जल निगम के राजकीयकरण की मांग

हल्द्वानी

जल निगम के राजकीयकरण की मांग को लेकर अधिकारी-कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति ने सोमवार को कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और जिला पंचायत अध्यक्ष बेला तोलिया के माध्यम से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजा है। समिति के कुमाऊं संयोजक पीएस मेहरा ने बताया कि जल निगम के राजकीयकरण की लंबे समय से मांग उठ रही है। सरकारों ने निगम कर्मचारियों की इस अहम मांग को हमेशा दरकिनार किया है। इसका असर जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। अन्य प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड जल जीवन मिशन की प्रगति काफी धीमी है। साथ ही निगम होने की वजह से कर्मचारियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय पर वेतन भुगतान नहीं हो पाता है। कहा कि अभी भी मई से जुलाई तक का वेतन लंबित है। साथ ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन भी समय से नहीं मिल रही है। ऐसे में कर्मचारी और प्रदेश हित में निगम का राजकीयकरण करने की मांग की है। चेतावनी दी कि यदि सरकार मांगों की अनदेखी करेगी तो चरणबद्ध आंदोलन उग्र किया जाएगा। ज्ञापन देने वालों में पीएस मेहरा, शीतल साह, दीपेश, नागेंद्र आर्य, वाईएस रावत, यतेंद्र रावत, रविंद्र पवार, रविंद्र फर्त्याल आदि शामिल रहे।