विद्युत उपभोक्ताओं की बिजली दरों में न पड़े।

2066 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी बढ़ायी गई: मंत्री

-रिमोट सेन्सिंग से प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के अध्ययन व आंकलन पर दिया जोर

लखनऊ,

प्रदेश के उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, आईटी व इलेक्ट्रानिक्स विभाग के मंत्री योगेन्द्र उपाध्यायने प्रदेश सरकार के 100 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर लोकभवन में प्रेस प्रतिनिधियों के समक्ष अपने विभाग की विभागीय उपलब्धियां व भावी कार्ययोजना की रूपरेखा प्रस्तुत की।
बताया कि सभी 172 राजकीय महाविद्यालयों में ही-रिनोवेशन मिशन के लिए वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत 87 राजकीय महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लास स्थापित करने के लिए 10 करोड़, उच्च शिक्षा निदेशालय परिसर में ई-कंटेंट स्टूडियो स्थापित करने के लिए एक करोड़, प्रथम चरण में 36 राजकीय महाविद्यालयों के प्रयोगशाला उच्चीकरण के लिये 1051 लाख, 111 राजकीय महाविद्यालयों में वैज्ञानिक और तकनीकी पुस्तकें उपलब्ध कराने को 203 लाख का बजट की व्यवस्था की गई है। आगे बताया कि निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना की प्रक्रिया को और अधिक सरल और पारदर्शी बनाने के लिए आवेदन प्रक्रिया को पूर्णतरू आनलाइन करने के लिए पोर्टल शुरू किया गया। कहा कि महापुरूषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। शैक्षणिक गतिविधियों को वार्षिक कैलेण्डर के अनुरूप संचालित किया गया है। बोले कि लखनऊ में स्थापित इंदिरागांधी नक्षत्रशाला एवं गोरखपुर में स्थापित वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला के उपकरणों के आधुनिकीकरण के लिए ग्लोबल ई-निविदा आमंत्रित की जा रही है। उन्होंने बताया कि रिमोट सेन्सिंग तकनीक के माध्यम से प्रदेश के समस्त प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन और आंकलन किया जा रहा है। इसके तहत झांसी के बबीना में उपग्रहीय चित्रों एवं सर्वे आफ इंडिया टोपोशीट के माध्यम से रेल एवं रोड नेटवर्क तथा कैनाल व डेज्नेज लेयर के आधार पर मानचित्रों के अपडेशन का कार्य पूर्ण। लखनऊ में आम के बागानों का सेटेलाइट डाटा से मानचित्रीकरण किया जा रहा है। फरूर्खाबाद के कमालगंज में जैव विविधता बढ़ाने एवं कृषि लागत को कम करने के लिए मृदा स्वास्थ्य एवं मृदा कार्बन संरक्षण विधियों का उपयोग। श्री उपाध्याय ने कहा कि प्रदेश के 2066 ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई गयी। उप्र इलेक्ट्रानिस विनिर्माण नीति-2017 के तहत 7625 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए। सचिवालय से सम्बद्ध 07 नये विभागाध्यक्ष कार्यालयों और निदेशालयों में ई-ऑफिस प्रणाली लागू की गई। इस वर्ष लखनऊ में आयोजित ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी 3 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की 23,500 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं की शुरूआत की गई।