बैठक में एक हजार रुपये प्रति माह वेतन वृद्धि का सुझाव रखा 

हरिद्वार

सिडकुल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने गुरुवार को सहायक श्रम आयुक्त कार्यालय पहुंचकर उप श्रम आयुक्त केके गुप्ता के साथ बैठक की। बैठक में नया न्यूनतम वेतनमान लागू करने पर चर्चा की गई। इस दौरान एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कंपनियों के कर्मचारियों को अंतरिम राहत के तौर पर एक हजार रुपये प्रति माह वेतन वृद्धि देने का सुझाव रखा। सुझाव सभी कंपनियों को उप श्रम आयुक्त के माध्यम से भेजा जाएगा। गुरुवार को बैठक के दौरान एसोसिएशन के अध्यक्ष हरेंद्र गर्ग और महामंत्री राज अरोड़ा ने बताया की राज्य सरकार के नए न्यूनतम वेतनमान वृद्धि के विषय पर सुनवाई उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। इस विषय को लेकर विभिन्न कंपनियों के कर्मचारी धरना प्रदर्शन कर रहे है। वेतन वृद्धि लागू करने के विषय पर एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने उप श्रम आयुक्त के साथ बैठक की। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कर्मचारियों के हित को ध्यान में रखते हुए अंतरिम राहत के तौर पर एक हजार रुपये प्रति माह वृद्धि दिए जाने का सुझाव बैठक में रखा। उच्च न्यायालय का निर्णय आने पर जो भी आदेश न्यायालय देगा, उसी के आधार पर इस लागू किया जाएगा। आदेश सभी कंपनियों को मान्य होगा। न्यायालय के आदेश के अनुसार कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। सुझाव सभी कंपनियों को भेजा जा रहा है, ताकि कंपनियों के कर्मचारियों को राहत मिले। बताया की नया न्यूनतम वेतनमान सिर्फ नॉन इंजीनियरिंग कंपनियों पर ही लागू होगा। क्योंकि इंजीनियरिंग और कृषि क्षेत्र की कंपनियों में वेतन वृद्धि का निर्णय राज्य सरकार द्वारा अभी लिया जाना लंबित है। बैठक के दौरान सुयश वालिया, रूपक गुप्ता, आरके त्यागी आदि उद्योगपति मौजूद रहे।